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शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न, राज्य में 125 नये एफपीओ गठन की तैयारी, FPO नीति को प्रभावी बनाने पर मंथन

जयपुर। राज्य की प्रस्तावित एफपीओ नीति एवं बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2025–26 में 125 नये एफपीओ बनाए जाने हैं। इनके गठन में क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) को ऑन बोर्ड करने हेतु 'एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट’ के संबंध में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन में बैठक का आयोजन किया गया।
शासन सचिव ने बैठक में एफपीओ नीति को और प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिए कि अन्य राज्यों में लागू की गई एफपीओ नीति के प्रभावी बिन्दुओं का व्यापक अध्ययन कर राज्य की एफपीओ पॉलिसी में शामिल किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान समूहों को मजबूती प्रदान की जा सके।

बैठक में लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, संयुक्त निदेशक (एफपीओ) शाखा एवं सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य की प्रस्तावित एफपीओ नीति के ड्राफ्ट का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। जिसमें केन्द्र सरकार की एफपीओ पर राष्ट्रीय नीति लागू होने के पश्चात् राज्यों ने भी स्वयं की एफपीओ पॉलिसी बनाये जाने की इच्छा व्यक्त की गई। राज्य एफपीओ पर अपनी स्वयं की पॉलिसी लाने के लिये पूरी तरह तैयार है जिसका उ‌द्देश्य एफपीओ की भूमिका को एकीकृत और मजबूत करना है।

राज्य की एफपीओ नीति का मुख्य उद्देश्य इन समूहों को सुदृढ़ीकरण हेतु आधारभूत संरचना विकसित करना, बाजार एवं ऋण संपर्क के लिए समर्थन प्रदान करना, सब्सिडी प्रदान करना और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एफपीओ को सहायता प्रदान करना है।

बैठक में प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड राजेश कुमार चौहान, संयुक्त निर्देशक कृषि विपणन विभाग संजय कुमार व्यास, संयुक्त निर्देशक कृषि विपणन विभाग टी. आर. मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग केशर सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यानिकी राजेन्द्र सिंह खीचड तथा नाबार्ड, एनसीडीसी, आईटीसी, आरएलडीपी, राजीविका, एफओआरवीसीके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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