जयपुर/झुंझुनूं। राज्य सरकार के शेखावाटी वासियों की प्यास बुझाने के प्रयासों के बीच अचानक यह क्या ग्रहण लग गया। यमुना के जल से लोगों की प्यास बुझाने की बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थीं। यमुना का पानी तो आएगा जब आएगा, हम तो हमारा संचय किया जल ही नहीं बचा पाए। लोगों की जान पर बन आई सो अलग।
शनिवार को झुंझुनूं में मलसीसर बांध टूटने की घटना भ्रष्टाचारियों के बुलंद हाेते हौसलों की कहानी बयां कर रही है। 588 करोड़ रुपए की लागत से बने मलसीसर बांध के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, जो यह 3 महीने भी पानी का दबाव सह नहीं सका। और नतीजा 8 करोड लीटर पानी बह गया। और पूरा गांव जलमग्न हो गया।
सरकार की ओर से भले ही बांध का निर्माण करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया हो, केस दर्ज कराया हो, इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई हो। लेकिन जो पानी बह गया, वह तो वापस नहीं आ सकता। पानी कितना कीमती है, यह राजस्थानवासी भलीभांति जानते हैं। प्रदेश में आज भी सुदूर के कई गांवों में पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।
मलसीसर बांध के पानी से झुंझुनूं के बाशिंदों की प्यास बुझाई जा रही थी। बांध डेढ हजार गांवों की भी प्यास बुझाता, लेकिन इससे पहले ही भ्रष्टाचारियों की कारगुजारी का दुष्परिणाम सामने आ गया।
हमारे नेता, मंत्री, अफसर बांध के उद्घाटन पर फोटो खिंचवाने में पीछे नहीं रहे। अब बांध के टूटने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। बांध निर्माण करने वाली कंपनी को ठेका दिया गया था, तो इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी हमारे काबिल नेता, मंत्री और अफसरों की भी तो थी।
जाहिर है मलसीसर बांध का निर्माण करने वाली हैदराबाद की कंपनी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने बांध बनाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल की थी। लेकिन सारा ठीकरा कंपनी पर फोड़कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन पर सरकार ने 3 करोड़ की पैनल्टी लगाई है और इसे ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। जब यमुना के पानी को झुंझुनू लाए जाने को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है तो बांध के टूटने के हादसे को अपनी नाकामी क्यों नहीं मान रही।
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