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सचिवालय में नियुक्तियों की बड़ी कवायद : सरकार ने अधीनस्थ विभागों से आए कर्मचारियों को लौटाने के दिए निर्देश

जयपुर। राजस्थान सरकार ने शासन सचिवालय में कार्यरत अधीनस्थ विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल विभागों में वापस भेजने के निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक (ख-1) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.17(23) कार्मिक/ख-1/2024 के अनुसार यह निर्णय सचिवालय में नई लिपिक नियुक्तियों और स्थानाभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिपत्र पर शासन सचिव डॉ. के. के. पाठक के हस्ताक्षर हैं, जिसमें कहा गया है कि सचिवालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के 584 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इन नवनियुक्त कर्मचारियों को विभागों में पदस्थापित किया जा चुका है तथा शेष का पदस्थापन भी शीघ्र किया जाएगा। शासन सचिवालय में बैठने के स्थान की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने माना है कि नए कार्मिकों के कार्यग्रहण के बाद स्थान की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि जिन विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें तुरंत कार्यमुक्त किया जाए।
परिपत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कार्मिक (ख-1) विभाग के आदेश के तहत सूचीबद्ध विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में तत्काल भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
इस निर्णय की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी कई परिपत्रों का भी उल्लेख किया गया है।
इन सभी आदेशों का उद्देश्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की संरचना को सुव्यवस्थित रखना और अधीनस्थ विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों की निर्भरता को कम करना रहा है।
परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शासन सचिवालय में मंत्रालयिक स्तर पर लिपिक और शीघ्रलिपिक सेवा का स्वतंत्र संवर्ग विद्यमान है। यह संवर्ग सचिवालय के कार्यों की विशिष्टताओं और दीर्घकालिक संस्थागत स्मृति को ध्यान में रखकर गठित किया गया है। अतः सचिवालय के प्रशासनिक कार्य इन्हीं नियमित संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा किए जाने को ही उपयुक्त माना गया है।
तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश
विभाग ने कहा है कि अब जब नवीन कार्मिकों का पदस्थापन पूरा हो गया है और सचिवालय में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है, ऐसे में अधीनस्थ विभागों से प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को “तत्काल प्रभाव से हटाकर” उनके पैतृक विभागों में भेजा जाए।
कार्मिक विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि संबंधित विभाग इस कार्रवाई की सूचना कार्मिक (ख-1) विभाग को अनिवार्य रूप से भेजें, ताकि समग्र प्रशासनिक पुनर्गठन की जानकारी रखी जा सके।
सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए परिपत्र की प्रतिलिपियां मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रीगण व राज्यमंत्रीगण के कार्यालयों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिवों, सभी शासन सचिवों, विशिष्ट शासन सचिवों, वरिष्ठ उप शासन सचिवों तथा सचिवालय के सभी अनुभागों को भेजी गई हैं।
यह आदेश राज्य प्रशासन में सचिवालय-स्तर पर सुव्यवस्थित स्टाफ संरचना कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल सचिवालय में कार्यरत प्रतिनियुक्त कर्मियों की संख्या घटेगी, बल्कि नव-नियुक्त लिपिकों के लिए कार्यस्थल और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण भी संभव हो सकेगा।

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