1 of 1

फ्लैट का कब्जा देने में देरी के लिए महिमा रियल एस्टेट ग्राहक को देगा 11.10 प्रतिशत ब्याज

- गिरिराज अग्रवाल -
जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने महिमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और फिनटेक फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के खिलाफ दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। यह मामला महिमा के “संसार फेज-1” प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता हिम्मत सिंह राठौड़ ने फ्लैट की डिलीवरी में देरी और अनुचित शुल्क वसूली को लेकर रेरा अथॉरिटी में शिकायत दर्ज कराई थी।
प्रकरण के तथ्यों के मुताबिक शिकायतकर्ता को 25 मार्च 2022 तक फ्लैट का कब्जा मिलना था, लेकिन प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जनवरी 2023 और अधिवास प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) ही फरवरी 2023 में प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने कहा कि कब्जा पत्र देने से पहले गैस पाइपलाइन, बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए उससे अतिरिक्त शुल्क वसूला गया, जबकि यह प्रोजेक्ट की कीमत में शामिल होना चाहिए था।
प्रकरण की सुनवाई के बाद RAJ-RERA की चेयरपर्सन वीणू गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा देने में देरी के लिए मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक की अवधि का ब्याज 11.10% वार्षिक दर से दिया जाएगा। रेरा अथॉरिटी चेयरमैन ने कहा कि कब्जा शिकायतकर्ता द्वारा विरोध स्वरूप लिया गया। लेकिन, यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी शर्तें पहले से ज्ञात थीं। रेरा ने प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर विलंब ब्याज का भुगतान करे। यह आदेश उन खरीदारों के लिए एक संदेश है जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी और अनुचित शुल्क के शिकार होते हैं।
यहां पढ़ें राजस्थान रेरा का पूरा फैसला……https://rera.rajasthan.gov.in/Content/pdf/3139RAJ-RERA-C-N-2024-7022.pdf
जानिए, आखिर क्या था पूरा मामलाः
शिकायतकर्ता हिम्मत सिंह राठौड़ ने महिमा के संसार फेज 1 प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कराया था। जिसका अलॉटमेंट लैटर 11 अक्टूबर, 2018 को जारी हुआ। इसमें फ्लैट की कीमत 41.29 लाख रुपए और टैक्स आदि मिलाकर कुल कीमत 49.49 लाख रुपए थी। अलॉटमेंट लैटर की शर्त संख्या 19 के मुताबिक शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा 25 मार्च, 2022 तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन, 6 मई, 2019 को बिल्डर ने प्रार्थी को पत्र द्वारा सूचित किया कि फ्लैट की कीमत बढ़ गई है, अब उसे 41.29 लाख रुपए के बजाय 43.49 लाख रुपए देने होंगे।
लेकिन, उसे तय अवधि में बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। इसके लिए प्रार्थी ने विपक्षी बिल्डर को ई-मेल द्वारा 15 मई, 2023 को सूचित भी किया। इस पर बिल्डर ने कब्जा सौंपने पर देरी के लिए जमा रकम पर ब्याज देने और एडजस्ट करने का वायदा किया था। बिल्डर ने फ्लैट की रजिस्ट्री 20 नवंबर, 2023 को कराई। बिल्डर ने उससे कॉमन एरिया मेंटनेंस के नाम पर गलत तरीके से 70, 536 रुपए भी ले लिए।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे