जयपुर । देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वकीलों को देश की आवाज बनने के संकल्प के साथ आज यहाँ प्रदेश कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग का प्रदेश स्तरीय विधिक विमर्श-2018 कार्यक्रम जयपुर के स्टेच्यू सर्किल स्थित बिड़ला सभागार पर सम्पन्न हुआ। विधिक विमर्श में भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा न्यायपालिका एवं मीडिया की सम्प्रभुता में हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की गई और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की माँग की गई। इस मौके पर जयपुर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। विधिक विमर्श की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आयी तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तथा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा राज में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है लेकिन सरकार संवदेनहीन है। पायलट ने कहा कि प्रत्येक जिले में पॉस्को कोर्ट खोली जाए और शासन में आने पर कांग्रेस यह कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काला-कानून लाने की कुचेष्टा करने वाली भाजपा का चेहरा अलोकतांत्रिक है। अपने संबोधन में पायलट कहा की वाकई आज सत्ता में ऐसे लोग बैठे है जिनके राज में लोकतंत्र एवं संविधान दोनों खतरे में है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा सरकार के खि़लाफ़ जो कदम उठाया गया था वो इस बात का संकेत है कि सत्ताधारी भाजपा ना तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और ना ही भारतीय संविधान का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि जिस लोकतंत्र एवं भारतीय संविधान की मिसाल पूरे विश्व मे दी जाती है, उसकी अपने ही देश मे आज स्थिति ये हो गयी है कि स्वयं भारतीय नागरिकों को लगने लगा है कि लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने मज़बूत विपक्ष के रूप में भाजपा के सामने जनता की ढाल बन कर संघर्ष किया है और इसीलिए जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जनता कांग्रेस को आर्शीवाद दे कर एक बार पुन: सेवा का अवसर प्रदान करेगी।

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