जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीबों के कल्याण की मंशा एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाई जा रही है जिसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त थी ।
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राज्य में सीलिंग के तहत 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 नाम ही जुड़ सकते हैं एवं अब तक विशेष योग्यजनों सहित 4 करोड़ 43 लाख 48 हजार 99 नाम जुड़ चुके हैं। लेकिन 82 लाख 55 हजार 402 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। अब यह अंतिम तिथि 31 अक्टूबर कर दी गई है। एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाने वाले को ही गेहूं दिये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी करवाने का उद्देश्य यह है कि जो सक्षम है उन्हें सूची से हटाया जाए एवं जो वंचित हैं उन्हें ही लाभान्वित किया जाये। लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम 01 नवंबर से खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जायेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि ट्रैक्टर व निजी कामर्शियल वाहनों को छोड़कर चारपहिया वाहन मालिक एवं आयकर रिटर्न भरने वाले को भी खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जायेगा।
इसके पश्चात स्थानीय स्तर पर स्कूल के प्राचार्य, पटवारी एवं ग्राम सेवक की एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ा जाएगा।
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