|
जयपुर,। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणों के
लिए एकमुश्त समझौता (OTS) योजना लाए जाने से किसानों और लघु उद्यमियों को
तो बड़ी राहत मिलेगी ही कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे भूमि विकास बैंकों
के लिए भी राज्य सरकार का यह कदम संजीवनी साबित होगा।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दक ने कहा कि राज्य सरकार के ‘सुराज संकल्प’ में किसानों की भूमि नीलाम
नहीं होने देने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत भूमि विकास बैंकों द्वारा
वसूली के लिए की जाने वाली नीलामी कार्यवाही को भी स्थगित किया हुआ है।
उन्होंने कहा कि किसानों का यह वर्ग आशान्वित था कि राज्य सरकार उन्हें
राहत देते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने उनकी
अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब
देने के दौरान यह बड़ी घोषणा की है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस घोषणा
के तहत भूमि विकास बैंकों के 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके मध्यकालीन
एवं दीर्घकालीन ऋण की मूल धन की 100 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर अवधिपार
ब्याज में 100 प्रतिशत की राहत दी जाएगी।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के भूमि
विकास बैंकों से जुड़े हुए 36,351 अवधिपार ऋणी सदस्यों को अवधिपार ब्याज में
शत प्रतिशत राहत का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके परिणामस्वरूप उक्त
ऋणी सदस्यों को नवीन कृषि और अकृषि गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की 5
प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में ऋण दिया जाकर लाभान्वित किया जा सकेगा,
जिससे उनका आर्थिक उन्नयन होगा और वे पुनरू मुख्यधारा में लौटेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ऐसी चीज है जिससे अधिकांश नेता ईर्ष्या करेंगे - अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस
पहलगाम आतंकी हमला - सऊदी अरब के दौरे के बीच पीएम मोदी ने गृह मंत्री से की बात, घटनास्थल का दौरा करने को कहा
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के एक-एक दावे का तथ्यों के साथ किया खंडन
Daily Horoscope