• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

कर्नाटक में कैसे हुई किसान कर्ज माफी, अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है एक दल- कृषि मंत्री

Kisan loan forgiveness in Karnataka, a team being sent to study- Minister of Agriculture - Jaipur News in Hindi

जयपुर। प्रदेश के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ईमानदारी से किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 75 फीसदी किसान हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना, सरकार का दायित्व है। सैनी प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न किसान संघों द्वारा सरकार को दिए गए ज्ञापन में विभिन्न मांगों के साथ सम्पूर्ण कर्ज माफी की भी मांग की गई थी। किसानों के कर्ज माफी का उचित समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर पहली बार 11 सदस्यीय हाईपावर समिति का गठन किया। यह समिति अन्य राज्यों में माफ किए गए कृषि ऋण माफी का परीक्षण करके, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार किसानों के हितों में किसानों के कर्ज माफी सम्बंधी विषय पर फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में हुए किसान कर्ज माफी का अध्ययन करने के लिए वहां एक दल भेजा जा रहा है। सरकार किसानों के कर्ज माफी पर देश में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है।

कृषि मंत्री सैनी ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा बताया कि गया कि न्यूतनम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए मापदंड बनाए हुए हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही किसी कृषि उपज का न्यूतनम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। सैनी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा उन्हीं फसलों का न्यूतनम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, जिनका उपभोग राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और ऎसी फसलें जो जल्दी खराब नहीं होती हों तथा जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हों।
कृषि मंत्री ने बताया कि अभी राज्य सरकार द्वारा गेहूं, मूंग, उड़द, सोयाबीन जैसी फसलों का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को लाभ देने के लिए प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद पर लगभग 100 करोड़ रूपये का मंडी शुल्क माफ किया गया है। सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल में किसानों को 38 हजार 700 करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है। इसके साथ 7 हजार 47 करोड़ रूपये आपदा सहायता के रूप में दिए गए हैं।
सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों को सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। रबी फसलों का 1.50 प्रतिशत प्रीमियम पर और खरीफ फसलों का 2 प्रतिशत प्रीमियम पर बीमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नरमा फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करवाने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जायेगा। उन्होंने कहा एम.एस. स्वामीनाथन समिति की 85 फीसदी सिफारिश लागू कर दी गई है।
इससे पहले विधायक नंद किशोर महरिया के मूल प्रश्न के जवाब में सैनी ने किसान प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ज्ञापन में रखी गयी मांगें और राज्य सरकार द्वारा वार्ता के दौरान लिए गए निर्णय का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की मांग के सन्दर्भ में लिए जाने वाले निर्णय के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इस क्रम में मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 10.10.2017 की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि कमेटी स्तर पर सभी संबंधित बिन्दुओं पर विचारण/विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
कृषि मंत्री सैनी ने बताया कि किसानों की समस्त फसलों की सम्पूर्ण उपज की समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने का प्रावधान नहीं है। जिन फसलों का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है उनकी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रनुसार समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मूंग एवं बाजरा फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में सम्मिलित किया हुआ है, जबकि अन्य कृषि उपज एवं वनोपजों यथा मेहंदी, चौला, ग्वार, जीरा, धनियां, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा, अरण्डी आदि को शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14-10-2014, दिनांक 22-04-15 एवं पुनः दिनांक 04-07-2017 द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया हैं। उन्होंने पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखी।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Kisan loan forgiveness in Karnataka, a team being sent to study- Minister of Agriculture
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: jaipur news, rajasthan state agriculture minister prabhalal saini, rajasthan news, rajasthan hindi news, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, jaipur news, jaipur news in hindi, real time jaipur city news, real time news, jaipur news khas khabar, jaipur news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved