जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों से भारत सरकार ने प्रदेश में मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री राजे की किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम है कि किसानों को दलहन एवं तिलहन फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। राजफैड 2 अक्टूबर से 125 केंद्रों पर मू्ंग, उड़द एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया शुरू करेगा। यह जानकारी सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
किलक ने बताया कि मूंगफली की आवक कम होने के कारण इसकी खरीद प्रक्रिया अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में शुरू होगी। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसे 29 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसान ऑनलाइन पंजीकरण ई-मित्र एवं खरीद केन्द्रों (केवीएसएस) के माध्यम से करा सकता है। ई-मित्र से पंजीकरण कराने पर किसान को 21 रुपए तथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के खरीद केन्द्र पर पंजीकरण कराने के लिए किसान को 10 रुपए का भुगतान करना होगा।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान भामाशाह कार्ड नंबर एवं खसरा गिरदावरी देनी होगी। भामाशाह कार्ड नहीं होने की स्थिति में ई-मित्र पर तत्काल ही भामाशाह के लिए एनरोलमेंट किया जाएगा एवं एनरोलमेंट नंबर से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण होते ही किसान को एसएमएस द्वारा मोबाइल पर उपज की मात्रा एवं खरीद दिवस की सूचना दी जाएगी।
किलक ने बताया कि किसान को तत्काल भुगतान हो इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए हैं और मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के निर्देश पर प्रारम्भिक तौर पर भुगतान के लिए फंड की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है, ताकि किसानों को भुगतान करने में विलम्ब नहीं हो। उन्होंने बताया कि इस बार किसान को उपज का भुगतान सीधे ही उसके खाते में किया जाएगा।
खरीद के दौरान कई बार ऑफलाइन पंजीकरण से जुड़ी अव्यवस्थाओं की वजह से किसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें सुधार करते हुए पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था प्रारम्भ की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मूंग के लिए 76, उड़द के लिए 28, मूंगफली के लिए 29 तथा सोयाबीन के लिए 21 खरीद केन्द्र चिह्नित किए गए हैं।
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