जयपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदेश में 2 लाख 23 हजार मीट्रिक टन गेहूं मार्च माह के लिए आवंटित किया जाएगा, जो जिला रसद अधिकारियों की मांग के अनुरूप है। इसके साथ ही जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिना समयावधि बढ़ाए गेहूं का पूर्ण उठाव कर लाभार्थियों को शत-प्रतिशत वितरण करें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शासन सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में जयपुर व अजमेर संभाग के जिला रसद अधिकारियों की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च माह के गेहूं के आवंटन से पूर्व मुख्यालय को ट्रांजेक्शन का पूरा हिसाब प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि नवसृजित राजस्व ग्रामों में भी शीघ्र नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की त्वरित कार्रवाई की जाए और उचित मूल्य दुकानों को अटेचमेन्ट बिन्दु पर समीक्षा करने के बाद प्राधिकार पत्र निलम्बन वाले प्रकरण को लंबित नहीं रखें, बल्कि निर्णय करके प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें।
उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के नए दौर में हम ऎसे ऑनलाइन सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़े और समग्र पहलू को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दी जा रही राशन सामग्री से लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाभार्थी जनवरी व फरवरी माह की राशन सामग्री एक साथ प्राप्त कर सकते हैं।
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