जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रदेश के मूल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी अभ्यर्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए एकमुश्त सहायता देने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना में 30 नवम्बर, 2017 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इस योजना में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होने पर तथा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स, एन.एल.यू., आई.आई.एस.सी. में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
डॉ. शर्मा ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में अन्तिम चयन होने पर 50 प्रतियोगियों को 50-50 हजार रुपए, इसी प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अंतिम चयन होने पर 100 प्रतियोगियों को 30-30 हजार एवं राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में चयन होने पर 100 छात्र-छात्राओं को 25-25 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना की पात्रता एवं दिशा निर्देश की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
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