जयपुर। रजिस्ट्रार सहकारिता राजन विशाल ने बुधवार को बताया कि पैक्स/लैम्पस के अस्थायी व्यवस्थापकों की 31 अगस्त, 2018 तक स्क्रीनिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्क्रीनिंग के माध्यम से लगभग 1500 व्यवस्थापकों को स्थायी किया जाएगा। स्थायी होने पर व्यवस्थापकों को नियमित ग्रेड-पे जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी में जिला कलेक्टर अध्यक्ष, संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष, कमेटी के सहअध्यक्ष, प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य सचिव, जिला उप रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष (संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति) सदस्य होंगे।
विशाल ने बताया कि अस्थायी व्यवस्थापकों को शैक्षणिक नियमों एवं अनुभव में पहले ही शिथिलता दी जा चुकी है। इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सेवाएं दे रहे कार्मिक जिनके पास नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता नहीं थी तथा जिस समिति में व्यवस्थापक के पद के लिए स्क्रिनिंग की जा रही है, उस समिति में पर्याप्त कार्य अनुभव नहीं था, उन्हें नियमों में शिथिलता देकर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी किया जा सकेगा।
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