जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने उच्च न्यायालय में दंड विधियां संशोधन अध्यादेश-2017 को वापस लिए जाने के लिए याचिका लगाई है।

पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विधानसभा में दंड विधियां संशोधन विधेयक लाकर सब तरफ से आलोचना से घिर गई थी, इसलिए अपनी साख बचाने के लिए सरकार ने विधेयक को सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया है, परन्तु इस विधेयक से पूर्व भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए सितम्बर माह में सरकार दंड विधियां संशोधन अध्यादेश लाई थी, जो आज भी लागू है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश को सरकार वापस ले, इसके लिए हाईकोर्ट में अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष निवेदन किया गया है कि इस अध्यादेश को लाकर भाजपा सरकार ने जो दुस्साहस किया है, उससे साबित होता है कि भाजपा सरकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 का उल्लंघन कर रही है और इस अध्यादेश के माध्यम से भ्रष्टाचार को संस्थागत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अध्यादेश को काले कानून में भी परिवर्तित करना चाहती है, इसलिए आवश्यक है कि हाईकोर्ट मीडिया व न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र का उल्लंघन करने वाले अध्यादेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करे।

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