जयपुर। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में मंगलवार को सांसद-विधायक कोष (एमपी-एमएलए लैड) के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि एमपी-एमएलए लैड के कार्यों में लापरवाही बरतने और आवंटित कार्यों को पूरा करने में देरी पर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी स्वीकृत कार्यों को मौके पर आरम्भ करें, बकाया तकनीकी स्वीकृतियां समय पर जारी करें और पूरे हो गए कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समयबद्ध तरीके से जारी करें। साथ ही प्रत्येक माह की तीन तारीख को मासिक प्रगति रिपोर्ट भी भिजवाना सुनिश्चित करें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला कलेक्टर ने बैठक में नगर निगम जयपुर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पीएचईडी सिटी डिविजन तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के अभियंताओं को एमपी-एमएलए लैड के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित नहीं करने तथा इनमें विलम्ब के कारण 17 सीसीए की चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएचईडी, नगर पालिकाएं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहित अन्य विभागों के पास लम्बित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता चौधरी, अधिशासी अभियन्ता वीपी जालूका सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्मिक मौजूद थे।
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