बजरी माफिया पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह विफल : गहलोत

khaskhabar.com : मंगलवार, 30 अक्टूबर 2018 10:35 PM

Next

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार की लापरवाही एवं मिलीभगत के कारण प्रदेश में बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं। एक तरफ अवैध बजरी खनन की रोकथाम से जुड़े सरकारी अमले पर लगातार हमले किए जाने की घटनाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों के लिए बजरी खरीदने की मजबूरी के कारण आम जनता इनके हाथों लुटी जा रही है। इन हालात के बावजूद राज्य सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है।

गहलोत ने कहा कि चंबल और बनास नदी सहित प्रदेशभर में अवैध बजरी खनन का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक जनता से बारह हजार करोड़ रुपए से अधिक की लूट हो चुकी है। प्रदेश में रोजाना लगभग पांच से सात हजार ट्रक बजरी की खपत होती है। जयपुर में सात आठ हजार रुपए में उपलब्ध होने वाला बजरी का ट्रक बजरी माफियाओं द्वारा तीस-चालीस हजार रुपए में बेचा जा रहा है। बजरी माफियाओं द्वारा कहीं सरपंच की हत्या की गई तो कहीं पुलिस प्रशासन एवं खनिज विभाग के अधिकारियों पर भी हमले किए गए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सशक्त पैरवी नहीं करने की वजह से प्रदेश में बजरी खनन का संकट उत्पन्न हुआ है। करीब 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनमें बजरी खनन से जुड़े श्रमिक, बजरी ट्रक ड्राइवर, उनके मालिक, निर्माण मजदूर एवं कारीगर आदि शामिल हैं। बजरी संकट के कारण भवन निर्माण कार्य रुक गए हैं, वहीं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सरकार के सभी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट भी अटक गए हैं। इसको लेकर आम जनता में असंतोष और आक्रोश फैला हुआ है।
गहलोत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बजरी माफियाओं के साथ सरकार की मिलीभगत को लेकर तीखी टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने नदियों में हुए खनन कार्य के प्रतिस्थापन्न एवं पर्यावरणीय अध्ययन के निर्देश दिए थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की मंशा के अनुरूप पर्यावरणीय अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। यदि न्यायालय के निर्देशानुसार यह समय पर मंशा के अनुरूप प्रस्तुत कर दी जाती तो वैधानिक तरीके से खनन की अनुमति मिल सकती थी।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे