राज्य सरकार शिक्षक और शिक्षा के हितों के लिए प्रतिबद्ध : देवनानी

khaskhabar.com : गुरुवार, 19 अप्रैल 2018 8:44 PM

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उन्होंने शिक्षक संगठनों द्वारा केन्द्र के समान वेतनमान, पेंशन तथा छठे वेतन आयोग की रही विसंगतियों को दूर कर सातवें वेतन आयोग को लागू किए जाने संबंधित मांगों को सुना तथा कहा कि इस संबंध में वित्त विभाग को प्रकरण भिजवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जिन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ी है, वहां पर स्टाफिंग पैटर्न के तहत पदों की समीक्षा की जा रही है। रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है।

शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने इस दौरान बताया कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के हितों से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला ऎसा राज्य है, जहां रिकॉर्ड संख्या में शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। बैठक में उप शासन सचिव कमलेश आबूसरिया ने विभिन्न मांगों पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।

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