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किसानों को कर्जमाफी का तोहफा और राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने आखिरी बजट में किसानों के लिए राहत भरी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 तक के ओवरड्यू अल्पकालीन फसली ऋण की समस्त ब्याज माफी की जाएगी और अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्जे को एकबार माफ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसान मैरिट के आधार पर आगे अपनी बात रख सकेंगे और कर्जमाफी ले सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजफैड की तरफ से मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों और चने की खरीद की जाएगी, जिसके लिए राजफैड को 500 करोड़ रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। वहीं भंडारण व्यवस्था के लिए राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की तरफ से 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण पर 25 फीसदी टॉप-अप अनुदान देते हुए अधिकतम 3 लाख तक के अनुदान के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं 2 हजार वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाऊस और शेडनेट की स्थापना पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति इकाई अनुदान देने के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला के गौसरंक्षण एवं संवर्धन निधि से 50 लाख रुपये तक का अनुदान देने की भी घोषणा की है। वहीं ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन करने के लिए आरसीडीएफ के जरिये जयपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से मिनी प्लांट स्थापित होगा। वहीं राज्य की गौशालाओं के लिए चारा पशुआहार के लिए वर्तमान में तीन महीने की सहायता को बढ़ाकर छह महीने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा राज्य में ऐसे जिले जहां वर्तमान में कृषि कॉलेज नहीं है, वहां पर निजी क्षेत्र के कृषि कॉलेज की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

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