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सिलकोसिस बीमारी से ग्रसित लोग एनएफएसए में शामिल, टास्क फोर्स ने बनाई सब कमेटी

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 (एनएफएसए) के अन्तर्गत राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के चिह्नीकरण के मानक निर्धारित किए जाने के लिए पुनर्गठित टास्क फोर्स की बैठक मुख्य सचिव अशोक जैन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई।

बैठक में मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एनएफएसए सूची में पात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन के लिए टास्क फोर्स ने एक सब-कमेटी का गठन किया, जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ-साथ स्वायत शासन विभाग, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को शामिल किया गया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की श्रेणी में सिलकोसिस बीमारी से ग्रसित लोगों को भी इस योजना से लाभान्वित करने के लिए उन्हें जोड़ने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के बारां जिले में चयनित नवीन सहरिया परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी में शामिल किया जाए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 419 लाख चयनित यूनिट हैं। योजनान्तर्गत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सितम्बर, 2016 से पोस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का समुचित वितरण किया जा रहा है। उन्होंने योजना में पात्र एवं अपात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं निष्कासन के निर्धारित मानक एवं अपीलीय प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में विस्तार से बताया। ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के जनजाति उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिलों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 70 फीसदी से अधिक लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

बैठक में एनएफएसए अधिनियम के तहत प्रदेश में जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के कल्याणकारी संस्थाओं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी वर्ग के छात्रावासों को भी बीपीएल दरों पर गेहूं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।



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Web Title-jaipur news : People with Silicosis disease are included in the NFSA, Task Force created sub Committees
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