जयपुर। मुख्य सचिव अशोक जैन ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रदेश को शीघ्र खुले में शौच से मुक्त करने के अभियान के तहत गांवों में बनाए जा रहे शौचालयों के लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के बाद शीघ्र भुगतान किया जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में स्वच्छ भारत मिशन की वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से जिला कलेक्टरों से खुले में शौच से मुक्त के तहत बनाए शौचालय निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों के शौचालय निर्माण की गति धीमी है, उनकी गति बढ़ाने के साथ ओडीएफ ग्राम पंचायतों का भौतिक सत्यापन कराएं। जिन शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उनकी फोटो भी शीघ्र अपलोड करें।
इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन ने निर्देश दिए कि कई जिलों में शौचालय निर्माण की धीमी गति है। गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं, जिससे प्रदेश को मार्च 2018 तक पूरी तरह ओडीएफ किया जा सके।
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