जयपुर। प्रमुख शासन सचिव एवं कोटा के जिला प्रभारी सचिव आलोक ने कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अधिकारी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उन्हें निर्धारित समय में पूरा कराएं। सरकार की बजट घोषणाओं में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतते हुए आपसी समन्वय से इन्हें मूर्तरूप दें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला प्रभारी सचिव शुक्रवार को कोटा के टैगोर हॉल में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों में सभी विभाग जिम्मेदारी के साथ प्रगति की मॉनिटरिंग कर निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्यों को समय पर पूरा कराएं। उन्होंने पेयजल के संबंध में निर्देश दिए कि कहीं भी नागरिकों को पेयजल आपूर्ति के संबंध में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक इंतजाम कराए जाएं। उन्होंने बोराबास-मंडाना पेयजल परियोजना के कार्य को 30 जून तक पूर्ण कराने एवं 44 आवासीय क्षेत्रों में वर्तमान दी जा रही सप्लाई की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलेभर में चल रहे पेयजल परियोजनाओें, हैडपम्प सुधार कार्यक्रम एवं अमृत योजना के तहत चल रहे पाइप लाइन डालने के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए।
आलोक ने नगर विकास न्यास द्वारा संचालित सड़क निर्माण कार्यों, आवासीय योजनाओें की भी समीक्षा की एवं आवेदकों को आधार कार्ड से लिंकेज कराने के निर्देश दिए। नॉर्दर्न बाइपास निर्माण में किसानों के मुआवजे के प्रकरण के संबंध में उन्होंने एनएचआई को अलग से पत्र लिखकर बजट आवंटन कराने की बात कही। नगर निगम को उन्होंने शहर में साफ-सफाई की निरंतर मॉनिटरिंग रखने, रोड लाइटों की होने वाली चोरी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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