जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों, संभागीय अध्यक्षों एवं जिलाध्यक्षों की बैठक शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में हुई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के सचिव विपुल माहेश्वरी थे। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है और प्रत्येक व्यक्ति भय के वातावरण में जी रहा है। दलित, महिलाओं व अल्पसख्यकों के साथ दिनोंदिन अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में अधिवक्ता वर्ग, मानवाधिकार कार्यकर्ता व आरटीआई एक्टिविस्टों की जिम्मेदारी है कि आमजन को राहत देने, भय के वातावरण को समाप्त करने तथा दलित व पीडि़त महिलाओं को संरक्षण देने के लिए आगे आकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि देश में युवा बेरोजगारी से, आमजन महंगाई से व्यापारी जीएसटी से, किसान फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलने से परेशान हैं और आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए।
उन्होंने बताया कि 15 जुलाई, 2018 को बिड़ला सभागार में अधिवक्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व आरटीआई वर्कर्स का ऐतिहासिक अधिवेशन होगा। इसमें पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल, पी. चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधि, मानवाधिकार व आरटीआई के अध्यक्ष विवेक तनखा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, एआईसीसी के महासचिव अशोक गहलोत, डॉ. सी. पी. जोशी, मोहन प्रकाश एवं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी संबोधित करेंगे।
बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व राजस्थान सहप्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह से आमजन को गुमराह करते हुए चुनावी घोषणा पत्र लागू करने के बजाय मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता वर्ग को आगे आकर जनता में भाजपा के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करें और कांग्रेस को मजबूत करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व राजस्थान सहप्रभारी तरुण कुमार ने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा का कुशासन समाप्त होगा तथा इसमें योगदान करने वाले अधिवक्ताओं को विशेष जिम्मेदारियां देकर सत्ता में भागीदारी दी जाएगी।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि 15 जुलाई को जयपुर के बिड़ला सभागार में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में चार हजार से अधिक अधिवक्ता, मानवाधिकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक को पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता गिरधारी सिंह बापना, संभागीय अध्यक्ष कन्हैयालाल जांगिड़, विवेक पाराशर, गुलाम निजामुद्दीन, राघवेन्द्र पारीक, अरुण जाटावत, शेरसिंह महला, उग्रसेन यादव, गणेश सैनी, जिलाध्यक्ष वैभव जैन, अंजना वर्मा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल उपमन, महासचिव संगीता शर्मा का भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
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