जयपुर। राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल सिंह ने स्पष्ट कहा कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास कार्यों में शिथिलता दिखाने वाले विभागों को चिन्हित करें और लापरवाही बरतने वालों को दंडित किया जाए।
राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुरुवार को राजभवन में जनजाति कल्याण से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल सिंह ने अधिकारियों से कहा कि आदिवासियों के विकास कार्यों के निस्तारण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। राज्यपाल ने बैठक में ही कार्य पूरा करने की कट ऑफ डेट भी अधिकारियों से पूछ ली। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 244 व अनुसूची 5 के तहत जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्यपालों को विशेष जिम्मेदारी मिली हुई है। राज्यपाल सिंह ने कहा कि जनजाति क्षेत्र में साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पौष्टिक आहार, पाठ्य सामग्री व ड्रेस पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्यपाल ने बताया कि अगली बैठक 31 जनवरी, 2019 को होगी।
राज्यपाल सिंह ने कहा है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्वीकृत शत-प्रतिशत पदों को भरा जाना हमारी जिम्मेदारी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण नीति ऎसी होनी चाहिए, जिसमें कर्मचारियों का ‘इन फ्लो’ गैर आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र में हो। उन्होंने कहा कि जब तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक इन-फ्लो को जारी रखते हुए आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी क्षेत्र में ट्रांसफर (आउट फ्लो) को हतोत्साहित किया जाए। राज्यपाल सिंह ने सख्त शब्दों में कहा कि फिलहाल आदिवासी क्षेत्र से किसी कार्मिक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाए, जब तक उसका रिलीवर ज्वॉइन नहीं कर ले। इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इसका उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में वनों में निवास करने वालों के अवशेष पट्टों के लिए ग्राम सभावार कार्य योजना तैयार की जाए। जिला कलेक्टर इस मामले की मासिक समीक्षा करें। जो कठिनाइयां हो, उसका निराकरण स्वयं रुचि लेकर करें। दावों के निस्तारण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

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