आपको बता दें कि सांख्यिकी, अकाउंटेंट और नर्सिंग भर्ती 2013 में शुरू होकर
2016 में पूरी हुई थी। इसमें राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम
2015 के तहत कुल 5 प्रतिशत आरक्षण देय था, लेकिन राज्य सरकार ने 1 फीसदी
आरक्षण देकर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली थी। ऐसे में बचे हुए 4 फीसदी
आरक्षण के लिए शैडो पद सृजित करने की गुर्जर नेताओं की मांग लंबे समय से थी
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