बैठक के प्रारम्भ में उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक एवं अतिरिक्त खाद्य
आयुक्त मातादीन शर्मा ने परिषद की गत बैठक की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की।
परिषद की बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक संजय झाला ने बताया कि
33 महाविद्यालयों को 20 हजार रुपए प्रति क्लब के हिसाब से वित्तीय सहायता
दी जा चुकी है। उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रोन्नति और संरक्षण
से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में डायरेक्ट सेलिंग, दिशानिर्देश अतिशीघ्र
जारी करने, अगस्त माह में पुनः एक राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन, एलपीजी
उपयोग, सुरक्षा एवं सावधानियां, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 पर
प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल
http:/consumeraffairs.raj.nic.in/pmc पर आम उपभोक्ता, नागरिक, व्यवसायी,
स्वैच्छिक संगठन आदि भी 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक-खुदरा भावों को देख
सकेंगे तथा स्थानीय भावों की पोर्टल पर प्रविष्टि भी कर सकेंगे। ये भी पढ़ें - हजारों साल और एक करोड़ साल पहले के मानसून तंत्र पर जारी है रिसर्च, जाने यहां
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