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विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें : कटारिया

jaipur news : Dispose of pending cases quickly in law science laboratory : home minister gulab chand Kataria - Jaipur News in Hindi

जयपुर। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सभी खाली पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लंबित (साइबर व डीएनए को छोड़ कर) शेष सभी प्रकरण जुलाई तक निस्तारित करने के निर्देश दिए।

कटारिया गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह दीपक उप्रेती, विशिष्ट सचिव गृह मनीष चौहान, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक बी.बी. अरोड़ा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

गृहमंत्री ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मार्च 2018 में कुल 2 हजार 593 मामले जांच के लिए प्रस्तुत किए गए एवं मार्च 2018 में कुल 2 हजार 755 मामलों की जांच की गई। मार्च 2018 तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कुल 6 हजार 176 मामलों की जांच लंबित है। उन्होंने विशेष प्रयास कर समस्त लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर व डीएनए से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष सभी प्रकरणों को आगामी तीन माह में निस्तारित कर दिया जाए एवं साइबर व डीएनए से संबंधित जांच प्रकरणों के निस्तारण में भी तेजी लाई जाए।

कटारिया ने बताया कि अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड से 18 प्रयोगशाला सहायक एवं 30 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों सहित कुल 90 पदों के लिए चयन किया जा चुका है एवं इन्हें नियुक्ति दी जा रही है। सेवा चयन बोर्ड को 29 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, 6 प्रयोगशाला सहायक व 6 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पदों पर नियुक्ति के लिए लिखा जा चुका है। इसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग को 22 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के रिक्त पद भरने के लिए अर्थनाएं भेजी जा चुकी हैं।

गृहमंत्री ने बताया कि साइबर प्रकरणों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों के पद सृजित करने की कार्रवाई की जा रही है। साइबर क्राइम यूनिट्स के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट एवं 99 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।


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