जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट बहस के प्रथम चरण में जवाब देने के दौरान जनता को गुमराह किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट पर हुई बहस के दौरान जवाब में कहा कि इससे पूर्व किसी भी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है, जबकि पूरा देश जानता है कि गत यूपीए शासनकाल के दौरान पूरे देशभर के किसानों की ऋण माफी कर उन्हें बदहाली से उबारा गया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि 8 हजार करोड़ की ऋण माफी का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने नाम मात्र की इस ऋण माफी के लिए भी बजट में कोई सुस्पष्ट प्रावधान नहीं रखे हैं। कांग्रेस के शासन के दौरान हरित क्रांति का आगाज कर देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाकर किसानों की खुशहाली का रास्ता प्रशस्त किया गया था। भाजपा के राज में गत चार वर्षों में किसानों को बीज-खाद तक के लिए लाठियां खानी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स को भ्रमित करने के लिए भत्ते बढ़ाने की बात कही है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने भत्ते बढ़ेंगे और कब से लागू होंगे, जिससे साफ पता चलता है कि आक्रोशित होमगार्ड्स के आंदोलन को विधानसभा सत्र के दौरान दबाने के उद्देश्य से यह घोषणा की गई है। भाजपा सरकार ने बेरोजगारों के हितों के साथ समझौता किया है और कर्मचारियों के ट्रांसफर में भी राजनीतिक अभिशंषा को लागू करने का फरमान जारी कर अनैतिक काम किया है।
उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री ने काला कानून वापस लिया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार जनभावना के खिलाफ काम कर रही थी, इसलिए कानून को वापस लेना ही पर्याप्त नहीं है, मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगनी चाहिए।
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