जयपुर। पश्चिमी राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए गठित हाईपॉवर्ड कमेटी की बैठक शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में हुई। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में पश्चिमी भारत के 6 राज्यों - छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की पुलिस के आधुनिकीकरण के संबंध में वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित स्टेट एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केन्द्रीय गृह मंत्रालय की राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण में सहयोग की योजना के तहत राज्यों के एक्शन प्लान पर विचार-विमर्श के लिए गृह मंत्रालय द्वारा इस हाईपॉवर्ड कमेटी का गठन किया गया है। बैठक में इन 6 राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित स्टेट सिक्योरिटी प्लान का प्रस्तुतीकरण किया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर अब तक की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की इस योजना के तहत राज्य पुलिस को मिले सहयोग, राज्य सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध कराए वित्तीय संसाधनों का भी प्रस्तुतीकरण किया गया।
प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह दीपक उप्रेती ने राज्य सरकार द्वारा पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रावधानों की जानकारी दी। महानिदेशक पुलिस ओ.पी. गल्होत्रा ने राजस्थान पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए किए जा रहे अभिनव कार्यों से अवगत कराया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण भूपेन्द्र कुमार दक ने राजस्थान पुलिस की वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित स्टेट एक्शन प्लान का प्रस्तुतीकरण किया।
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