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चना, सरसों, लहसुन एवं प्याज खरीद की व्यवस्था कर किसानों को राहत दी जाए : गहलोत

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम चुनाव के दौरान किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, परंतु चार वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद उनका वादा पूरा होना तो दूर किसानों को फसल का वाजिब मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के चना, सरसों, गेहूं, प्याज एवं लहसुन उत्पादक किसान अपने उत्पाद का वाजिब मूल्य नहीं मिलने के कारण आर्थिक विषमता से जूझ रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने चार सालों के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय दिए जा रहे गेहूं खरीद पर अतिरिक्त बोनस को बंद कर दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर वर्ष 2012-13 में पहली बार राज्य के किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया था, जिस पर राजकोष से 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में 150 रुपए प्रति क्वि. की दर से गेहूं खरीद में अतिरिक्त बोनस दिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा संभाग में चने का बंपर उत्पादन हुआ है, जिसे समर्थन मूल्य पर बिक्री करने के लिए किसान बड़ी बेचैनी महसूस कर रहा है। प्रदेश में किसानों से चना समर्थन मूल्य खरीद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से चना उत्पादक किसानों को 3500 रुपए क्विंटल तथा सरसों उत्पादक किसानों को 3600 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि चने का समर्थन मूल्य 4400 रुपए तथा सरसों का समर्थन मूल्य 4000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

गहलोत ने कहा कि किसान एक तरफ भाजपा सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी की ओर टकटकी लगाए हुए है, वहीं दूसरी ओर कड़ी मेहनत से हुए उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलने से आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का किसानों को अब तक भुगतान भी नहीं मिल पाया है और हजारों किसान अपने पैसे के लिए राजफैड और बैंकों के चक्कर काटने पर विवश हो रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महाराष्ट्र के बाद राजस्थान सर्वाधिक प्याज उत्पादित करने वाला दूसरा प्रदेश है। प्याज उत्पादकों को इस बार प्याज का वाजिब मूल्य नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। किसान वैसे ही कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, उस पर प्याज एवं लहसुन के मूल्यों में हुई गिरावट से और टूट गया है। राज्य सरकार को किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए प्याज खरीद के वाजिब मूल्य निर्धारित कर खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिए।

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