जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक द्वारा कृषि उपज खरीद के दावों को निराधार बताते हुए उनके बयान को जनता को भ्रमित करने वाला बताया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पायलट ने कहा कि सहकारिता मंत्री को बताना चाहिए कि उनके राज में हर बार क्यों किसानों को अपनी फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए संघर्ष करना पड़ा और खरीद नहीं होने पर लाचार होकर फसल को औने-पौने दामों पर बेचना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव पूर्व जनता से वादा किया था कि उपज का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देकर किसान की फसल खरीदी जाएगी, परंतु सत्ता में आते ही वादाखिलाफी की और न्यायालय में खुद के इस वादे को अव्यावहारिक बताते हुए शपथ पत्र पेश किया था। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा व लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा सरकार ने दिखावे के लिए कई फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की थी, परंतु आज तक भी सच्चाई यह है कि खरीफ फसल बाजार में आ चुकी है और बाजरे सहित अन्य फसलों के लिए खरीद केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को मजबूर होकर कम कीमत में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी मूंग की फसल को लेकर किसानों ने हाइवे जाम किए थे, तब कहीं जाकर सरकार ने कुछ हद तक मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदा था। भाजपा सरकार बनने के बाद से खाद्, बीज, सिंचाई के लिए पानी व बिजली सबकी दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और कृषि में काम आने वाले उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर भाजपा सरकार ने किसान विरोधी कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों किसानों को आपदाओं से संबंधित राहत राशि अभी तक मुहैया नहीं कराई गई। कोटा संभाग में लहसुन पैदा करने वाले किसानों को खरीद कूपन दिए जाने के बावजूद लहसुन को नहीं खरीदा गया, जिससे व्यथित होकर एक पखवाड़े में सात से ज्यादा किसानों ने हाड़ौती संभाग में आत्महत्या कर ली। भाजपा सरकार ने अपने अंतिम बजट में किसानों के 50 हजार तक के ऋण माफी की घोषणा की थी, परंतु सब जानते हैं कि जो मापदंड रखे गए हैं, उससे किसानों को लेश मात्र भी फायदा ऋण माफी की घोषणा से नहीं होगा। किसान विरोधी भाजपा सरकार ने किसानों की विद्युत दरों तक में वृद्धि की थी, जिसे कांग्रेस व किसान संगठनों के दबाव के चलते वापस लेना पड़ा था।
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