जयपुर। राज्य शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नवगठित ‘राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद’ (आरएससीईआरटी) के लिए राज्य सरकार ने 38 शैक्षणिक एवं 47 अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि परिषद में शीघ्र ही इन पदों पर पदस्थापन कर प्रदेश में शिक्षण प्रशिक्षण को नए आयाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ‘राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद’ (आरएससीईआरटी) राज्य के एकेडमिक थिंक टैंक के रूप में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए कार्य करेगी। परिषद प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की नोडल एजेन्सी के रूप में शिक्षकों के प्रशिक्षण के नीति निर्धारण और उसके क्रियानवयन के लिए कार्य करेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पहल पर गठित यह परिषद प्रदेश में प्री-प्राइमरी से सीनियर सैकण्डरी और जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट्स) के पाठ्यक्रम निर्माण के साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण के सत्त मूल्यांकन और शिक्षण में शोध को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि अब जिला स्तर पर स्थापित सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट्स) राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नियंत्रणाधीन होंगे।
विभागीय पुनर्गठन के अंतर्गत 533 पदों का सृजन
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