जयपुर । गहलोत सरकार सत्ता में आने के बाद से ही आर्थिक तंगी का रोना रो रही है, साथ ही देवस्थान विभाग के किरायेदारों से बकाया करोड़ों रुपये की धनराशि वसूलने में भी नाकाम साबित हो रही है। खुद कांग्रेस सरकार के जयपुर शहर अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी ने अवैध रूप से 28 जून 2011 से देवस्थान विभाग की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। बेदखल करने के लिए सम्पदाधिकारी न्यायालय में मामला दायर किया गया है। साथ ही किराया जमा कराने के लिए जयपुर शहर अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी को खत लिखा गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजस्थान विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह खुलासा हुआ है। प्रश्न के जवाब में यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आठ करोड चौवन लाख पच्चीस हजार दो सौ इक्कीस र रूपये और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31 जनवरी 2020 तक नौ करोड चौसठ लाख दो हजार तीन सौ उन्नीस रूपये किरायेदारों पर बकाया है।
देवस्थान विभाग ने बताया है कि इस बकाया राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं तथा शीघ्र वसूली के लिए समय- समय पर संबधित को निदेर्शित किया जाता रहा है ।
देवस्थान विभाग ने यह भी जवाब दिया है कि प्रदेश के देवस्थान मंदिरों के अधीन दुकानों, आवासीय व व्यावसायिक परिसर किराये पर दिये हुये हैं। वित्तीय वर्ष तीन करोड पिच्यानवे लाख छियेत्तर हजार दो सौ सोलह मात्र)रूपये एवं वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.01.2020 तक तीन करोड पिच्यानवे लाख अठठाहनवे हजार नो सौ अस्सी मात्र)रूपये की आय हुई।
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