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निवेश अनुकूल नीतियां प्रदेश के विकास में नया अध्याय : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नई नीतियों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे न केवल निवेश आकर्षित होगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इन नीतियों में नवाचारों एवं नये प्रयोगों का समावेश किया गया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति, समृद्धि और रोजगार सृजन सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीतियां हमारे राज्य के लिए रोडमैप होने के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश की बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण आधार भी हैं। यह राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है, जिनके माध्यम से राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों से प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारा संकल्प ‘विकसित राजस्थान’ का है, और ये नीतियां उस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

एमएसएमई नीति 2024 से मिलेगा लघु उद्योगों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। इससे एमएसएमई को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता मिल सकेगी।

निर्यात संवर्द्धन नीति 2024 से वैश्विक बाजार तक बनेगी पहुंच

शर्मा ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने लिए लाई गई नई नीति निर्यातकों को दस्तावेजीकरण, तकनीकी अपग्रेडेशन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए मदद करेगी। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और राजस्थान के उत्पाद वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकेंगे।

एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) नीति कारीगरों की आय वृद्धि में सहायक

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी नीति लाई गई है, जिससे कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में वृद्धि होगी। इस नीति की मदद से ओडीओपी उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और इन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी मिलेगी।

क्लस्टर विकास योजना से हस्तशिल्प और एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन

शर्मा ने कहा कि राज्य में क्लस्टर आधारित विकास के जरिए शिल्पकारों और लघु उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

AVGC & XR नीति 2024 नई तकनीक में नवाचार का आधार

मुख्यमत्री ने कहा कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रिएलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से AVGC & XR नीति-2024 लागू की जा रही है। यह नीति प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही, इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित किए जाएंगे।

नई पर्यटन इकाई नीति 2024 रोजगार सृजन में सहायक

शर्मा ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का अहम योगदान है। प्रदेश में टूरिज्म को नई दिशा देने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति -2024 लाई गई है। इस नीति के माध्यम से पर्यटन से जुड़े निवेशकों व उद्यमियों को आकर्षित करते हुए निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है।

एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 से होगा हरित ऊर्जा का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है और यहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू के साथ ही, राइजिंग राजस्थान प्री समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में साढ़े छह लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते किए। इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने और निवेश हेतु सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए राज्य सरकार एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 लेकर आई है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

नवीन खनिज नीति 2024 में रोजगार और राजस्व वृद्धि का लक्ष्य

शर्मा ने कहा कि राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां 82 तरह के खनिजों के भंडार हैं जिनमें से 58 का व्यावसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। नई खनिज नीति के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की वर्तमान 3.4 प्रतिशत की भागीदारी को वर्ष 2029-30 तक 5 प्रतिशत और 2046-47 तक 8 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में एम-सेण्ड के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में बजरी के स्थान पर एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एम-सेण्ड नीति-2024 लागू की गई है। इससे प्रदेश में एम-सेण्ड के उपयोग व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण लागत में कमी आएगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहले ही साल में निवेश सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी बनाने के लिए ये नीतियां मददगार साबित होंगी।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश राइजिंग राजस्थान ग्लोबलइन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से नवाचार एवं निवेश का महत्वपूर्ण केन्द्र बनकर उभर रहा है। निवेश अनुकूल नीतियां प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होंगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्द्धन नीति लागू की जा रही है। जिसके माध्यम से निर्यातकों की सहूलियत के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का निर्माण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कार्यक्रम में राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति-2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान ।टळब्-ग्त् नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एम-सेण्ड नीति 2024 का अनावरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में नवीन नीतियों की स्टॉल्स को प्रदर्शित किया गया।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, सार्वजनिक निर्माण राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म मौजूद रहे। साथ ही, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अध्यक्ष राजस्थान राज्य भंडारण निगम संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा उद्योगपति एवं स्टेकहोल्डर्स उपस्थित रहे।

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