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किसानों की आशा और अपेक्षाओं पर तुषरापात करने वाला है, अंतरिम बजट: रामपाल जाट

जयपुर। राजस्थान की जीवन रेखा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की संपूर्ण लागत का प्रावधान बजट में नहीं करना राज्य की जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है । इसके विपरीत वर्ष 2017 की डीपीआर के अनुसार इस परियोजना की लागत 37,242 करोड रुपए से बढ़कर 45,000 करोड रुपए की चर्चा व्यवहारचातुर्य का प्रदर्शन किए जाने से जनता के मन में खटास आई है । विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में गेहूं खरीद पर 425 रुपए के बोनस सहित 2700 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की भी पालन नहीं की गई बल्कि 125 रुपए बोनस जोड़कर 2400 रुपए का उल्लेख किया गया है, जिससे किसानों के स्वप्न धूमिल हुए हैं ।

2,65,500 करोड़ रुपए में से कृषि एवं किसानों के लिए बजट में आवंटित राशि कुल बजट का 3% भी नहीं है । शासनारुढ दल की घोषणा होते हुए भी रेलवे की तरह कृषि के लिए पृथक से बजट नहीं लाया गया है । केंद्र द्वारा ग्रामों में गोदाम बनाए जाने की घोषणा के उपरांत भी इस बजट में कृषि अवसंरचना के लिए मात्र 2000 करोड रुपए की राशि का प्रावधान किया है । राजस्थान में 11000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं । 5 लाख टन का गोदाम बनाने का खर्च 50 लाख रुपए से अधिक है,उसके अनुसार तो यह राशि अति अल्प है । ग्रामों से प्रतिभाओं के पलायन को रोकने के लिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ग्राम उद्योगों की चर्चा ही नहीं है बल्कि गांधी के ग्रामराज के स्थान पर शहरो के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है । यद्यपि यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष के बजट में ही की गई थी, यह उसी की नकल मात्र है ।
देश में हरित क्रांति के समय आरम्भ की गई उत्पादन बढ़ाने की नीति के नाम पर गेहूं एवं धान के पोषक तत्वों में 45% तक की कमी आई है । श्री अन्न के रूप में मोटे अनाजों अनाजों की चर्चा तो की गई किंतु बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति के लिए ठोस उपायों की चर्चा नहीं है । मानव के तन, मन एवं मस्तिष्क के स्वस्थ विकास के लिए पौष्टिक भोजन को इस बजट में अनदेखा किया गया है लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानो की चर्चा तो है किंतु उनकी आय बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है । कटे हुए विद्युत कृषि कनेक्शन जोड़ने की चिंता की गई है । किंतु लंबित कनेक्शन कनेक्शन के संबंध में कोई योजना नहीं है, जबकि भाजपा के राज में ही वर्ष 2008 के बजट में ‘मांगते ही कनेक्शन’ देने की घोषणा अभी तक लंबित है । इसी प्रकार कृषि भूमियों को कुर्की एवं नीलामी से बचाने के एवं जिन किसानों की भूमिया कर्क एवं नीलामी हो गई उनको न्याय दिलाने के लिए लिए शासन में आने के पूर्व ढोल पीटे जाते थे, उसके संबंध में भी बजट मौन है ।

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