प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का चिन्हिकरण शीघ्र करने के निर्देश

khaskhabar.com : सोमवार, 25 जून 2018 7:35 PM

जयपुर। राज्य में चल रही भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही के लिए संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स एवं जिला रसद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने प्रधानमंत्री की 7 जुलाई 2018 को प्रस्तावित यात्रा को मध्यनजर रखते हुए बताया कि जिले का प्रभारी जिला रसद अधिकारी एवं संबंधित प्रबंधक, नागारिक आपूर्ति सहायक प्रभारी होंगे। उन्होंने बताया कि चयनित प्रतिभागियों को चिन्हीकरण करने, आमुखीकरण की कार्यवाही आवश्यक रूप से जल्द से जल्द पूरी करते हुए चिन्हित लाभार्थियों की सूची खाद्य विभाग को आवश्यक रूप से भिजावाएं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों से सम्पर्क करके व्यवस्थित रूप से उन्हें मुख्यालय पर लाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं योजनाबद्ध तरीके से की जाए।
शासन सचिव ने कहा कि चयनित प्रतिभागियों को देय अन्य सुविधाएं (गेहूं, चीनी, केरोसीन आदि) मिलना भी सुनिश्चित करें। ऎसे चयनित लाभार्थियों के विडियो क्लीप तैयार कर खाद्य विभाग को भिजवाई जाए। साथ ही लाभार्थियों का चयन करते समय अभियान में लाभान्वित परिवारों को उपयुक्त प्राथमिकता दी जाए तथा संभाग के सहभागियों के चयन में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा समस्त वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दी जाए।
सिन्हा ने जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लाभार्थियों के चयन के दौरान यह भी ध्यान रखें कि लाभार्थी न केवल कनेक्शनधारी हों बल्कि कनेक्शन का सक्रिय उपयोग कर रहा हो। लाभार्थियों द्वारा कनेक्शन तिथि से अब तक रिफिल करवाए गए सिलेण्डर्स की संख्या का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा ’’आशान्वित जिलों’’ (जैसलमेर, धौलपुर, बारां, सिरोही एवं करौली) द्वारा प्रतिनिधियों के चयन के दौरान समस्त वर्गों को समूचित प्रतिनिधित्व दिए जाने का विशेष ध्यान रखा जाए।
शासन सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन्स ग्राम स्वराज अभियान प्रथम एवं द्वितीय में प्राथमिकता से रिलीज किए गए हैं तथा न्याय आपके द्वार अभियान में भी कनेक्शन्स दिए गए हैं। सहभागियों के चयन के दौरान जिले में तेल कम्पनियों के जिला नोडल अधिकारी का सहयोग भी लिया जाए ताकि वास्तविक उपयोगकर्ता लाभार्थियों के चयन में सुविधा हो।

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