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छात्रवृृत्ति के बकाया प्रकरण तुरंत निस्तारित करने के निर्देश

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न वर्गो के विद्याार्थियों को दी जाने वाली उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति के बकाया प्रकरणों के तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गये है। ऎसे प्रकरणों में विलम्ब किये जाने पर संबधित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यावाही की जाएगी।

विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यालय में शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों को वीडियोे कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इस बाबत निर्देशित किया। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवर मल वर्मा ने अधिकारियों के साथ तीन घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर समस्त विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए।

उन्होने कहा कि राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त राजकीय छात्रावासों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था है। अनुदानित छात्रावासों में भी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के निर्देशानुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जानी है। इस संबध में समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त छात्रावासों को विद्यार्थियों के लिए दी जाने वाली राशि उतनी ही जारी की जाएगी, जितनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से नियमित दर्ज होगी।

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