जयपुर । दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की
गर्वनिंग काउसिल की प्रथम बैठक नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचन्द कृपलानी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य
सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन की विस्तार से समीक्षा की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक
में श्रम, नियोजन एवं उद्यमिता विकास मंत्री डाॅ जसवंत सिंह यादव, प्रमुख
शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डाॅ मनजीत सिंह, आरएसएलडीसी के प्रबंध
निदेशक कृष्ण कुणाल, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा, वित्त विभाग की सचिव (बजट) मंजू राजपाल, परियोजना निदेशक एस.आर.मीणा, राज्य स्तरीय बैकर समिति के उपप्रबंध निदेशक राजीव
शर्मा, प्रधान संस्था के अधिशाषी अधिकारी संजय शर्मा व विभाग के अन्य
अधिकारी एवं बैंको के प्रतिनिधि तथा अधिशाषी अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक
में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की विस्तार से
समीक्षा के दौरान नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री
श्रीचन्द कृपलानी ने स्वरोजगार योजना के तहत बैंको द्वारा निर्धारित
लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की एवं निर्देश
दिये कि परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिक से अधिक जरूरतमंद शहरी
बेरोजगारों को ऋण उपलबध करायें जाये साथ ही ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्यों के
प्राप्ति की निरन्तर समीक्षा की जाये।
बैठक
में यह निर्णय भी लिया गया कि स्वयं सहायता समूहों के बैकों में खाते
खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजों में पेनकार्ड की आवश्यकता को हटा दिया गया
है। इससे अधिक से अधिक महिलाएं बैंको में खाता खुलवाकर योजना का लाभ उठा
सकेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत
गठित टाउन वेण्डिंग कमेटियों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों मे टाउन वेण्डिंग
जोन बनाये जायेंगे।
दीनदयाल
अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रगति को बेहतर बनाने के
लिए प्रदेश के 7 बड़े शहरों किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर, मकराना, भिवाडी,
गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी में जिला प्रबंधक (तकनीकी विशेषज्ञ) लगाये
जायेंगे। बैठक
में परियोजना के तहत आरएसएलडीसी के अतिरिक्त अन्य कौशल प्रशिक्षण
प्रदाताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किये जाने के निर्देश दिये
गये। जिससे अधिक से अधिक शहरी बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके।
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