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बिजली उपभोक्ताओं के लिए इंस्पेक्टर राज खत्म : अब 33 kV तक के कनेक्शन के लिए खुद कर सकेंगे सर्टिफिकेशन

Inspector Raj ends for electricity consumers: Now, consumers can self-certify connections up to 33 kV. - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान में दशकों पुराने नौकरशाही के 'रेड टेप' (लालफीताशाही) को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा निर्णय किया है। अब राज्य में 33 kV (किलोवोल्ट) तक के बिजली इंस्टॉलेशन वाले उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरों द्वारा अनिवार्य निरीक्षण से छूट दी जाएगी। इस फैसले से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत, अब सरकारी भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' (स्व-प्रमाणन) की व्यवस्था लागू की गई है। इसके माध्यम से उद्यमी अब खुद प्रमाणित कर सकेंगे कि उनके बिजली उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिनेमा हॉल, अस्पताल और बड़े सार्वजनिक परिसरों जैसे भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों के लिए कड़े अनिवार्य निरीक्षण पहले की तरह जारी रहेंगे।
क्या बोले अधिकारी?अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा), अजिताभ शर्मा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा-"33 kV तक के रूटीन कनेक्शनों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन की अनुमति देने से न केवल उपभोक्ताओं के आवेदनों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को भी बढ़ावा मिलेगा।"
उन्होंने आगे बताया कि ऊर्जा विभाग अब एक डिजिटल पोर्टल पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ता आसानी से अपने दस्तावेज फाइल कर सकेंगे, जिससे इंस्पेक्टरों का दौरा अब एक नियम न होकर केवल एक अपवाद बनकर रह जाएगा।
भ्रष्टाचार पर लगाम और नीति में बदलाव
यह नीतिगत बदलाव भ्रष्टाचार के आरोपों और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार एक वरिष्ठ इंजीनियर के निलंबन के बाद आया है। हाल ही में, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स (NFE) ने भी ऊर्जा विभाग को पुराने निरीक्षण नियमों को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा था।
NFE राजस्थान के अध्यक्ष डीडी अग्रवाल ने कहा कि राज्य की नीति को 'केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) विनियम 2023' के अनुरूप बनाकर सरकार ने पुरानी मांग पूरी की है। उन्होंने कहा कि हजारों लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए यह घोषणा एक ऐसे युग का अंत है जहाँ उन्हें जटिल कागजी कार्रवाई और अनिश्चित समय सीमा से जूझना पड़ता था।

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Web Title-Inspector Raj ends for electricity consumers: Now, consumers can self-certify connections up to 33 kV.
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