जयपुर। उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने उद्यमियों से प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में राजस्थान पहली पसंद बन गया है। उन्होंने कहा कि विकसित औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की सहज उपलब्धता, कुशल मेन पॉवर, बिजली, पानी, आवागमन के साधन और कानून व्यवस्था आदि औद्योगिक विकास के अनुकूल सुविधाओं और उद्योगोन्मुखी माहौल बनने से राजस्थान वर्तमान और भविष्य का प्रमुख औद्योगिक निवेष का गंतव्य बन गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उद्योग मंत्री शेखावत शनिवार को होटल आईटीसी राजपुताना में सीआईआई द्वारा आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब प्रदेष के उद्यमियों बिड़ला, बांगड़, बजाज आदि ने अन्य स्थानों पर उद्योग स्थापित कर राजस्थान की पहचान बनाई वहीं अब औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए देष में सबसे अधिक अनुकूल प्रदेश होने से प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आगे आना होगा।
शेखावत ने कहा कि जीएसटी के बाद अब सभी प्रदेशों में समान अवसर होने के बावजूद राजस्थान में सभी सुविधाएं अन्य प्रदेशों की तुलना में सस्ती व सहज उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि डीआईएमसी राजस्थान के औद्योगिक विकास में गेम चेंजर के रूप में सिद्ध होगी। आर्थिक सुधाराें की चर्चा करते हुए कहा कि अब जीएसटी व आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई हैं। असंगठित क्षेत्रों को संगठित क्षेत्र में लाया गया है। उन्हाेंने कहा कि सब ग्रोथ चाहते हैं पर ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल व समावेषी हो और खासबात यह कि ग्रोथ में ह्यूमन फेस जरुरी है। उन्होेंने कहा कि पेरासाइट्स प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते हैं, ऐसे में दूसरे का सहारा ढूंढ़ने के स्थान पर स्वयं को प्रतिस्पर्धी बनना होगा। उन्होंने उद्योगपतियों से मानसिकता में बदलाव लाते हुए समयानुकूल बदलाव की आवष्यकता प्रतिपादित की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरुप ने कहा कि राज्य में एक माह में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी वहीं एक्सपोर्ट प्रमोषन ब्यूरो का गठन कर निर्यात को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजनस फ्रेण्डली वातावरण तैयार किया गया है। तीन साल में ही ईज ऑफ डूइंग में राष्ट्रीय स्तर पर रेकिंग में 67 प्रतिशत से 99.19 प्रतिशत पूर्ति कर इंस्पायर से लीडर और अब रेंकिंग में दूसरे-तीसरे नंबर पर प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं।
राजीव स्वरुप ने जानकारी दी कि रीको में 1979 से चले आ रहे नियमों में 2050 के औद्योगिक सिनेरियों को ध्यान में रखते हुए नए नियमों को अंतिम रुप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिप्स, एमएसएमई पॉलिसी सहित 10 योजनाएं लागू कर औद्योगिक विकास को गति दी जा रही है।
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