जयपुर। प्रदेश में औद्योगिक निवेश नहीं होने की मुख्य वजह है, यहां आधारभूत सुविधाएं कम होना, साथ ही नियमों का जटिल होना। प्रदेश में निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए राज्य सरकार ऐसी उद्योग नीति जल्द लाने जा रही है, जिसके बाद किसी उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए दो-तीन साल तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने उद्योगों की स्थिति को लेकर औद्योगिक परिसंघों के साथ शुक्रवार को सीधा संवाद कायम किया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस बैठक के बाद उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि औद्योगिक परिसंघों से सुझाव आया है कि नई उद्योग नीति प्रैक्टिकल होनी चाहिए। साथ ही दूसरे राज्यों की उद्योग नीति का भी नई उद्योग नीति में समावेश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा कानून लाया जाएगा, जिसके बाद किसी भी निवेशक को उद्योग लगाने के लिए दो-तीन साल तक किसी स्तर पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वहीं इस राज्य स्तरीय उद्योग व व्यापार सलाहकार समिति की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल, एमएसएमई विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक, उद्योग आयुक्त डॉ. केके पाठक, रीको एमडी गौरव गोयल, एमडी राजसिको समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के साथ औद्योगिक परिसंघ सीआईआई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, फिक्की, फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री(फासी), फोर्टी, आरसीसीआई, विश्वकर्मा इंड. एसोसिएशन, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, दी एसएसआई एसोसिएशन कोटा, मरुधरा इंडस्ट्री एसोसिएशन जोधपुर, भिवाडी मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन, आरटीएमए जयपुर, राजस्थान स्टील चैम्बर्स जयपुर, प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन जयपुर, नार्थ राजस्थान ऑयल मिलर्स एण्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन श्रीगंगानगर, राजस्थान खा़द्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर, राजस्थान सर्राफा संघ, राजस्थान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन जयपुर, ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर ट्रेड एण्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जयपुर, फैडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स जयपुर, इंडस्ट्रीयल एरिया मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन झोटवाड़ा, मेवाड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंण्डस्ट्रीज भीलवाड़ा, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया भिवाडी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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