In Rajasthan, the door-to-door drug scheme will be implemented as a public campaign , Jaipur News in Hindi

राजस्थान में घर-घर औषधि योजना का जन-अभियान के रूप में होगा क्रियान्वयन

khaskhabar.com : रविवार, 18 अप्रैल 2021 8:18 PM

In Rajasthan, the door-to-door drug scheme will be implemented as a public campaign - Jaipur News in Hindi

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में‘ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना‘को जल्दी पूरी करनेके लिए इसका बाह्य वित्त पोषण एएफडी से ऋण लेनेके स्थान पर राज्य निधि से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। व्यापक जनहित को देखते हुए पेयजल समस्या से ग्रस्तदौसा व सवाई माधोपुर जिलों के6 कस्बों एवं 1256 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में केन्द्र सरकार की ओर से उपलब्ध राशि के अतिरिक्त शेष राशि राज्य निधि से उपलब्ध करवाकर इस परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सकेगा। परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र के गांवों में सतही जल स्त्रोत ईसरदा बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर वितरण प्रणाली एवं ग्राम वितरण प्रणाली के प्रस्तावित कार्य दिसम्बर 2021 से प्रारम्भ कर जुलाई 2024 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में दौसा व सवाई माधोपुर जिले में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए इस पेयजल आपूर्ति परियोजना की घोषणा की थी। परियोजना के लिए केन्द्रीय निधि (जल जीवन मिशन) के तहत 1368 करोड़ रूपए, राज्य निधि (ग्रामीण व शहरी) के तहत 1356 करोड़ जबकि वित्तीय संस्था एएफडी से 1333 करोड़ रूपए के बाहय वित्त पोषण (ऋण)से करने का प्रावधान किया गया था। राज्य हिस्से के लिए वित्तीय संस्था एएफडी के माध्यम सेऋण लेने की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन ऋण मिलने में होने वाली देरी को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर राज्य निधि से आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए परियोजना के कार्य बिना विलम्ब के शुरू करने केलिए यह निर्णय लिया गया।कैबिनेट ने ‘घर-घर औषधि‘योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का भी निर्णय लिया। इसके तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराए जाएंगे। बहु उपयोगी औषधीय पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में तैयार कर इच्छुक परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना को जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न विभागों एवं संस्थानों, औद्योगिक घरानों आदि के सहयोग से जन-अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।