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राजस्थान में 12 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों की फौज, लेकिन भत्ता 3 लाख बेरोजगारों को ही

In Rajasthan, more than 12 lakh registered unemployed youth, but allowance to 3 lakh unemployed only - Jaipur News in Hindi

सत्येंद्र शुक्ला

जयपुर । राजस्थान में सत्ता में आते ही गहलोत सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं की । लेकिन रोजगार विभाग के नियमों के चलते सिर्फ वर्ष 2014 से दिसंबर 2019 तक सिर्फ 3 लाख 16 हजार 519 बेरोजगार युवक-युवतियों को ही नियमानुसार 3500 रुपये और 3000 हजार प्रतिमाह भत्ता दो वर्ष के लिए दिया गया है।


राजस्थान विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में यह आंकड़ा सामने आया है। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक प्रदेश के रोजगार विभाग में कुल 12 लाख 89 हजार 230 बेरोजगार युवक-युवतियों ने पंजीयन करवा रखा है।
इससे यह साफ है कि 9 लाख 72 हजार 711 बेरोजगारों को नियमों की अड़चनों के चलते बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है।

अगर बेरोजगारी भत्ते के लाभान्वितों की बात करें तो वर्ष 2014 से 2019 तक सीकर में सबसे ज्यादा यानी 47 हजार 297 बेरोजगार युवक-युवतियों ने लाभ उठाया है। इसके बाद अलवर जिले के 27 हजार 894, फिर दौसा जिले के 21501, भरतपुर जिले के 20755, और जयपुर जिल के 20053 युवक-युवतियों ने लाभ उठाया है। सबसे पिछड़ा जिला जैसलमेर रहा है, यहां सिर्फ 1832 बेरोजगार युवक-युवतियों ने वर्ष 2014 से 2019 तक लाभ उठाया है। वहीं झुंझुनूं में 18015, जोधपुर में 13845, चूरू में 16380, हनुमानगढ़ में 10624, करौली में 11148, नागौर में 10151 बेरोजगार युवक-युवतियों ने भत्ते का लाभ उठाया है।

अगर रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों की बात करें तो वर्ष 2014 में 1 लाख 36 हजार 752 बेरोजगार युवक-युवतियों ने पंजीयन कराया था । वर्ष 2015 में 96524, वर्ष 2016 में 112920, वर्ष 2017 में 159644, वर्ष 2018 में 181254, और वर्ष 2019 में 602136 बेरोजगार युवक -युवतियों ने पंजीयन कराया था।
इससे साफ है कि वर्ष 2019 में जनवरी के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की, इसके बाद वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों ने रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराया।

सरकार का कहना है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है केवल मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत जिला रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत एवं पात्रता रखने वाले स्नातक बेरोजगार युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ।

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