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17 जिलों में किसानों को दो ब्लॉकों में दिन में बिजली की आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना का होगा विस्तार - ऊर्जा मंत्री भाटी

जयपुर। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि राज्य में किसानों के लंबित सभी कृषि कनेक्शन मार्च तक कर दिए जाएंगे, वहीं राज्य के 17 जिलों में दो ब्लॉकों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है और शेष जिलों में भी काश्तकारों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता से आधारभूत संरचना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर मेें अनुकूल परिस्थितियों के कारण सोलर पावर हमारी ताकत है और सोलर एनर्जी में समूचे देश में शीर्ष पर होने के बाद अब इस क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को भी आकर्षित किया जाएगा ताकि प्रदेश में निवेश और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके।

ऊर्जा मंत्री भाटी ने कार्यभार संभालने के बार पहली बार बुधवार को अक्षय ऊर्जा भवन व विद्युत भवन में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और विद्युत उत्पादन निगम की बैठक ले रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल, चेयरमैन डिस्काम्स भास्कर ए. सावंत, विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा, जेएस आलोक रंजन व निगमों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार 50 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए जाने थे इनमें से 45 हजार कनेक्षन जारी किए जा चुके हैं। इनके अलावा कृषि कनेक्शन के करीब 25 हजार अन्य डिमाण्ड नोट जारी हैं। राज्य में सभी लंबित कनेक्शन मार्च तक जारी कर दिए जाएंगे। भाटी ने जोर देकर कहा कि राज्य में निर्बाध व गुणवत्तायुक्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित करना हमारी प्राथमिकता मेें है। समयवद्ध कार्ययोजना बनाकर नई जीएसएस और फीडरोें की स्थापना की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री भाटी ने बताया कि विद्युत क्षेत्र की किसान मित्र योजना किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, इसमें काश्तकारों को एक हजार रुपए प्रतिमाह व सालाना 12 हजार रुपए की छूट दी जा रही है। इससे 5 एचपी और 12 एचपी वाले किसानों को बिजली बिलों में बड़ी राहत के साथ ही इस श्रेणी के किसानों को शून्य राशि के बिल आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में है व मुख्यमंत्री स्तर पर प्रयास जारी हैं। उन्होेंने बताया कि राज्य में रबी के लिए किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं और विभाग द्वारा रबी के लिए विद्युत आपूर्ति की कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि रबी के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
भाटी ने कहा कि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र मेें राज्य में नए नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भडला में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में स्थापित है। उन्होंने बताया कि सोलर क्षेत्र में बिजली उत्पादन प्लांटों के साथ ही अब इन प्लांटों के लिए उपकरण बनाने वालोें को भी आगे लाया जाएगा ताकि इससे प्रदेश को नए निवेश, रोजगार के अधिक अवसर और राजस्व की बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने अक्षय ऊर्जा निगम के रूफटॉप सोलर प्लांट का अवलोकन किया और विस्तार से जानकारी ली।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि देशव्यापी कोल संकट के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन और बेहतर समन्वय से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में बाधा नहीं आने दी गई और आमनागरिकों को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कोयला की आपूर्ति बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार में उच्च स्तर पर समन्वय बनाया गया है और पिछले दिनों केन्द्रीय कोल सचिव अनिल जैन के साथ भी जयपुर में बैठक कर प्रभावी तरीके से राज्य का पक्ष रखा गया है।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि अक्षय ऊर्जा खासतौर से सोलर ऊर्जा में राजस्थान देश का नेतृत्व कर रहा है। कुसुम ए योजना में देश में 11 प्लांट लगे हैं जिनमें से 10 प्लांट राजस्थान में है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में सोलर एनर्जी क्षेत्र में निवेशकों को सोलर प्लांट की प्लेटें व उपकरण तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब राजस्थान में इस क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
चेयरमैन डिस्कॉम व प्रबंध निदेेशक ऊर्जा विकास निगम भास्कर ए. सावंत ने प्रजेंटेशन के माध्यम से ऊर्जा विकास निगम और विद्युत प्रसारण निगम की गतिविधियों व उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में राज्य के विद्युत उत्पपादन गृहों, विद्युत उत्पादन और उपलब्धता, कोयला व कैप्टिव कोल ब्लॉक्स की समीक्षा की गई। बैठक में संस्थाओें के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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