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किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बनाई उच्चस्तरीय समिति

जयपुर। राज्य में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एसके जैन ने बताया कि यह समिति राज्य में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष लंबित पड़े मुकदमों की समीक्षा करेगी एवं मुकदमों के लंबित होने के कारण, उनकी अवधि और स्वरूप का निरीक्षण करेगी। समिति द्वारा किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, संबंधित सरकारी पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों को उचित दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

जैन ने बताया कि इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से दो वर्ष का होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे एवं प्राधिकरण के सदस्य सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं गैर सरकारी संगठन अन्ताक्षरी फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस समिति के सदस्य होंगे।

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