- बजट घोषणा 2023-24 की पालना में 97 उप स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी में क्रमोन्नत, 873 अतिरिक्त पदों के सृजन की भी स्वीकृति जारी ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जयपुर । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किये गये अभिनव प्रयासों का ही परिणाम है कि आमजन को अब निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को स्थानीय स्तर पर ही निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने हेतु उपस्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भी सुदढ़ीकरण किया जा रहा है। इसी कडी में राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 की पालना में 97 उपस्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के साथ ही चिकित्सा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर मानव संसाधन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2023-24 की पालना में 97 उपस्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने तथा प्रत्येक पीएचसी पर चिकित्सा कार्मिकों के विभिन्न संवर्ग के 9-9 अतिरिक्त पदों के सृजन (कुल 873 पद) एवं 1-1 मशीन विद मैन (कुल 97) की सेवाएं लिये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।
प्रत्येक पीएचसी के लिए 9-9 अतिरिक्त पद भी स्वीकृत
मीणा ने बताया कि प्रत्येक पीएचसी के लिए चिकित्साधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी के एक-एक, नर्स श्रेणी द्वितीय व वार्ड ब्वॉय द्वितीय के दो-दो अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही प्रत्येक पीएचसी पर एक-एक मशीन विद मैन की सेवाएं लिये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।
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