जयपुर। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने प्रदेश के
ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल कनैक्शन के लिए जिलों
से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश
दिए है। उन्होंने कहा कि अधिकारी छोटे-छोटे प्रस्तावों एवं व्यक्तिगत
कनेक्शंस पर फोकस करे और एफएचटीसी-फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप्ड कनेक्शन (घर-घर
नल कनैक्शन) की डाटा एंट्री के काम में भी तेजी लाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यादव मंगलवार को झालाना स्थित जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (वॉटर एवं
सेनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन-डब्ल्यूएसएसओ) के कार्यालय में आयोजित जलदाय
विभाग की नियमित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
बैठक
में प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में हैंड पम्म रिपेयरिंग अभियान को आगामी 31
अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विभाग में आगामी वर्ष में
सामान की खरीद के बारे में रेट कांट्रैक्ट तय करने के बारे में भी चर्चा की
गई। विभाग में जेईन एवं मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों पर ‘एप्रेंटिस‘
(प्रशिक्षुओं) को लगाने के कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इसके
लिए सभी 11 रीजन का पंजीयन हो चुका है, दो रीजन में ‘एप्रेंटिस‘ लगाए जा
चुके हैं एवं दो रीजन में इसकी प्रक्रिया जारी है।
बैठक
में प्रदेश में पेयजल प्रबंधन की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि
वर्तमान में प्रदेश के 42 शहरों में 495 टैंकर्स के माध्यम से 3404 ट्रिप
प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1943 गांवों एवं 2753 ढाणियों में 959
टैंकर्स के माध्यम से 3746 ट्रिप प्रतिदिन के आधार पर जल परिवहन की
व्यवस्था की जा रही है। गत एक अप्रेल से जारी 44वें हैंड पम्प मरम्मत
अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में 10 हजार 536 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में
74 हजार 94 हैंड पम्पों की मरम्मत की गई है। इसके साथ ही 2126 हैंड पम्प,
1456 ट्यूबवेल्स एवं 136 सिंगल फेज ट्यूबवेल्स खोद गए है, जबकि 1213 हैंड
पम्प एवं 980 ट्यूबवेल्स की कमीशनिंग की जा चुकी है। बैठक में यह भी
जानकारी दी गई कि जल परियोजनाओं के लिए थ्री फेस के 1073 तथा सिंगल फेस के
194 कनैक्शंस के लिए एप्लाई किया जा चुका है, जिनमें से थ्री फेस के 805
तथा सिंगल फेस के 268 कनेक्शन जारी भी किए जा चुके है।
बैठक
में बजट घोषणाओं की प्रगति, प्रोजेक्ट्स के तहत कार्य कर रही एजेंसीज एवं
फमोर्ं से जुड़े विषय, जल संरक्षण के कायोर्ं, अंतर विभागीय मुद्दों, विश्व
बैंक, एशियाई विकास बैंक एवं जीका के सहयोग से संचालित परियोजनाओं के
कायोर्ं, निर्धारित समय सीमा को पार कर चुके प्रोजेक्ट्स की प्रगति,
सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरण, विभाग में डीपीसी के बकाया प्रकरणों,
भू-जल विभाग से जुड़े मसलों सहित अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।
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