जयपुर। देश में बोरवेल की अनुमति देने के बाद अब 5०० केएलडी से अधिक पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों को अब ग्राउंड वाटर माडलिंग की जरूरत है। इसके लिए देश भर के विशेषज्ञों की जयपुर में राष्ट्रीय कान्फ्रेंस हुई। इसमें बताया गया कि इतना अधिक पानी का दोहन करने के साथ उसका रिचार्ज भी जरूरी है। यह काम अभी तक सीमित विशेषज्ञ ही करते थे जिससे उद्योगों को एनओसी लेने में दिक्कत आती थी पर अब राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, एनजीओ गौरांग एनवायरमेंटल सोल्यूशन के साथ विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देने के लिए आगे आया है। जयपुर में इसके लिए 5 से 8 मार्च तक चार दिन की सेमीनार हुई जिसमें विशेषज्ञों को बताया गया कि वे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के माडयूल किस तरह बना सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुडकी, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग और गौरांग एनवायरमेंटल सोल्यूशन के संयुक्त तत्वाधान में हुई ट्रेनिंग में देश भर के जाने माने एक्सपर्ट शामिल हुए। इनमें एनआईएच से डा. सुमंत कुमार, डा. नितेश पाटीदार, एमएनआईटी से प्रोफेसर रोहित गोयल और सेवानिवृत वरिष्ठ भू वैज्ञानिक ने देश भर से आए प्रतिभागियों को ट्रेनिंग की। प्रतिभागियों में भूगर्भ वैज्ञानिक, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के विशेषज्ञ, उद्योगपति एवं भूजल सलाहकार को भूजल माडलिंग के संदर्भ में बताया गया कि पानी का अत्यधिक मात्रा में दोहन करने के साथ उसे रिचार्ज करना भी जरूरी है। रिचार्ज करने के तरीके भी बताए गए। 5०० केएलडी उपयोग वाले उद्योगों को अब इन एक्सपर्ट की भूजल माडलिंग रिपोर्ट के बाद ही पानी के दोहन की अनुमति मिलेगी। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने 2० अगस्त 2०2० को जारी अधिसूचना में ग्राउंड वाटर माडलिंग को जरूरी किया है। सेमीनार में जीएएसपीएल की तरफ से विपुल खंडेलवाल ने बताया कि यह प्रशिक्षण ग्राउंड वाटर रिसर्च में काम करने वाले संगठनों और एक्सपर्ट को मॉडल समझाने व सीखने में मदद करेगा। साथ ही उद्योगों के विकास में कारगर होगा। जयपुर में देश की पहली सेमीनार हुई है जिसमें एक्सपर्ट को प्रशिक्षण दिया गया।
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