देश-प्रदेश की उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा जीएसटी : मुख्यमंत्री

khaskhabar.com : शनिवार, 01 जुलाई 2017 9:45 PM

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जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जीएसटी भारत जैसे राष्ट्र के लिए आर्थिक सुधार की नई शुरुआत है, जो देश एवं प्रदेश की उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस निर्णय के बाद माल और सेवाओं पर देशभर में करों में समानता आ जाएगी, इससे व्यापार करना आसान होने जा रहा है।

राजे शनिवार को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कार्यक्रम के मुख्य समारोह को दिल्ली में सम्बोधित किया, जिसका वीडियो लिंक के माध्यम से सभी राज्यों की राजधानियों एवं अन्य शहरों के 200 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया। जयपुर के समारोह में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री पीपी चौधरी तथा राज्य के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी पहल की है, जिससे करों का बोझ कम होगा और महंगाई नियंत्रित होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण ट्रांजेक्शन लागत कम होने से भारतीय वस्तुएं तथा सेवाएं अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगी और देश के निर्यात में वृद्धि होगी। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टैक्स भुगतान और रिफंड आदि ऑनलाइन होने से कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रगति मिलेगी।

आम आदमी का रखा विशेष ध्यान
राजे ने कहा कि जीएसटी लागू करने से पहले केन्द्र सरकार ने आम आदमी का विशेष ध्यान रखा है। जीएसटी में जहां एक ओर अनाज को कर मुक्त रखा, वहीं दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुओं पर टैक्स मौजूदा कर भार से कम रखा गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर उद्योग और व्यापार जगत का पक्ष जानकर कई सुझाव जीएसटी काउंसिल के सामने रखे, जिसके आधार पर प्रदेश के हित में कुछ बदलाव भी हुए। केन्द्र सरकार ने छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को ध्यान में रखते हुए कम्पोजिशन सीमा 50 लाख से 75 लाख करने की मांग भी मानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी बंधुओं की मांग पर ई-वे बिल वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने अभी लोगों से सुझाव मांगे हैं जिनके आधार पर ही ई-वे बिल पर निर्णय लिया जाएगा।

जीएसटी लागू करने से पहले पूरी तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू करने से पहले प्रदेश में पूरी तैयारियां की गईं। वाणिज्यिक कर विभाग को संभाग, जिला, उपखंड तथा तहसील स्तर पर कार्यशालाओं के आयोजन के निर्देश दिए गए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके। विभाग ने व्यापारिक संगठनों और कर सलाहकारों के सहयोग से राज्यभर में 350 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों की भ्रांतियां दूर कीं और जीएसटी की प्रक्रिया समझने में मदद की। व्यापारियों की शंका समाधान के लिए कॉल सेंटर और संभाग स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। इनके माध्यम से लगातार व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याएं दूर की जा रही हैं।

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