1 of 1

गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप: बिना ड्राफ्ट UCC जनसुनवाई भाजपा-आरएसएस का एजेंडा, सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है

जयपुर। गोविंद सिंह डोटासरा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर राजस्थान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी मसौदे (ड्राफ्ट) के जनसुनवाई आयोजित कर केवल सामाजिक वैमनस्य फैलाने और जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की मूलभूत समस्याओं पर जनसुनवाई करने के बजाय भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय स्थित वॉर रूम में आयोजित प्रेसवार्ता में डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है, लेकिन अब तक कानून का कोई प्रारूप सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब न तो ड्राफ्ट जारी किया गया और न ही यह स्पष्ट है कि जनसुनवाई किस विषय पर होगी, तो फिर लोगों से राय लेने का औचित्य क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य सामाजिक समरसता को कमजोर करना और धार्मिक आधार पर बहस खड़ी करना है, ताकि प्रदेश में पानी, बिजली, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महंगाई जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। डोटासरा ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में जनसुनवाई करना चाहती है तो उसे सबसे पहले पेयजल संकट, बढ़ते अपराध, खराब सड़कें, किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और युवाओं को रोजगार जैसे विषयों पर जनता की राय लेनी चाहिए।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। व्यापारियों पर हमले, रंगदारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने के बजाय वैचारिक बहसों को प्राथमिकता दे रही है।
डोटासरा ने कहा कि यदि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कोई समिति बनाई जाती और सुझाव मांगे जाते तो कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें भाग लेती, लेकिन बिना मसौदे के यूसीसी पर जनसुनवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसी स्थिति बनाना चाहती है जिससे सामाजिक विवाद उत्पन्न हों और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़े।
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करना और असहमति की आवाजों को दबाना है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए सरकार की नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी।
प्रेसवार्ता के दौरान डोटासरा ने राज्य सरकार की कार्यशैली, मुख्यमंत्री के लगातार दिल्ली दौरों, किसानों से जुड़े मुद्दों, युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था तथा प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को जनता के बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि ऐसे विषयों पर जिनका कोई स्पष्ट विधायी प्रारूप ही उपलब्ध नहीं है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे