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विभाग की वेबसाइट हो रिडिजाइन, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएं: कलराज मिश्र

Governor Kalraj Mishra said, website of the department should be redesigned, so that there should be transparency in the implementation of the schemes - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि सैनिक हमारे देश के प्रहरी ही नहीं अपितु हमारे राष्ट्र के असली नायक हैं। वे हमारे राष्ट्र का गौरव हैं। सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सुनिश्चित करें कि सैनिकों को, वीरांगनाओं को, उनके परिवार के आश्रितों को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो एवं इनका जीवन-यापन निर्बाध रूप से हो सके। उन्हाेंने विभाग की वेबसाइट को रिडिजाइन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस समय में सैनिक कल्याण से संबंधित राज्य सरकार की योजनाओं, विभाग की बैठकों का विवरण, कार्रवाई आदि का संकलन तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए जिससे योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो एवं पारदर्शिता आए।

राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को यहां राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड की 13वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता सहित सैनिक कल्याण विभाग और भारतीय सेना के अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल मिश्र ने कहा है कि सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना उत्कृृष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तथा सैनिकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं की क्रियान्विति बाबत हुई थी। राज्यपाल ने जोर दिया कि निर्बाध जीवन-यापन हेतु यह आवश्यक है कि भूतपूर्व सैनिक, वीरांगनाओं अथवा परिवार के आश्रितों को कौशल विकास से जोड़ा जाए। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में देश का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय भी स्थापित है जो इस कार्य में सहयोग कर सकता है। साथ ही राज्य में पुलिस विष्वविद्यालय भी कतिपय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों हेतु जनरल-इंश्योरेंस की सुविधा पर विचार कर सकती है। साथ ही स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु भूतपूर्व सैनिकों को ब्याज अनुदान दिए जाने पर भी राज्य सरकार विचार कर सकती है। कतिपय राज्यों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जा रही है। हमारे राज्य में भी इस तरह की गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कानूनी सहायता भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।
राज्यपाल ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सैनिक कल्याण बोर्ड अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर अग्रसर रहे एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते योजनाओं की क्रियान्विति की समीक्षा नियमित रूप से की जाए। मिश्र ने कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक समय-समय पर निरन्तर होती रहनी चाहिए जिससे समस्याओं का निराकरण कर अनुसरण भी किया जा सकेगा। उन्हाेंने बैठक में सभी सुझाव सुने और प्रस्तावों पर उपस्थित विभागाध्यक्षों से सकारात्मक रूप से संज्ञान लेने को कहा।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से सभी भर्तियों में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अतिरिक्त छूट के प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि एक कार्यकारी दल बनाकर सैनिक कल्याण के सबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर समय-समय पर चर्चा कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। जिससे की योजनाओं पर सही निगरानी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सभी सैनिक कल्याण जिला कार्यालयों में प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि इससे योजनाएं एवं जानकारियां स्पष्ट हो सकेगी और अन्तिम व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा।

बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सैनिकों की समस्याओं का निराकरण करना एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सैनिकों एवं उनके परिवारों तक पहुंचे यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक बिग्रेडियर करण सिंह राठौड़ ने बैठक में प्रस्तुतिकरण दिया एवं बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैनिकों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा सैनिक कल्याणयार्थ जो पैकेज है वो देश में सर्वोत्तम है।

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