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राज्यपाल बागडे ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक, शिक्षा से वंचित ना रहे कोई भी बच्चा - राज्यपाल

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि 14 वर्ष तक कोई भी बालक-बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

राज्यपाल ने बुधवार को बीकानेर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा ही प्रगति का मूल आधार है। इसे ध्यान रखते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि घुमन्तू और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्हें, स्कूलों तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बेटियों को सुरक्षित वातावरण मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

केंद्र और राज्य सरकार प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल बागडे ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए अधिकारी अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। प्रत्येक पात्र किसान सब्सिडी और अन्य योजनाओं के तहत पंजीकृत हो।

राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा में व्यक्तिगत लाभ के कामों के साथ सार्वजनिक लाभ के कार्य भी हों। अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। स्कूलों में चारदीवारी, शौचालय निर्माण के साथ यहां की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अन्य कार्य स्वीकृत किए जाएं।

बागडे ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस योजना, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, सांसद और विधायक निधि के तहत स्वीकृत कार्य समय पर पूरे हों। इन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

बड़े गांवों के सीवरेज और ड्रैनेज सिस्टम तैयार हों—
राज्यपाल ने कहा कि जिले के बड़े गांवों में आवश्यकतानुसार सीवरेज और ड्रैनेज सिस्टम बनाने के प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाएं। घर-घर कचरा संग्रहण से खाद निर्माण जैसे कार्य प्रारम्भ हों, जिला परिषद इस पर विशेष ध्यान दें ।

सीमा के आसपास के क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ें—
राज्यपाल ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था सुगम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पुरानी हो चुकी सड़कों के मरम्मत का कार्य नियमित हों। सीमांत क्षेत्र के आस-पास के इलाके राज्य व राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडें, इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाएं। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि वहां के निवासी स्वयं को समावेशी अनुभव करें।

जल जीवन मिशन की प्रगति समीक्षा करते हुए बागडे ने कहा कि यह केंद्र सरकार का अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हर घर तक पर्याप्त पेयजल सुचारू रूप से पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए बकाया रहे गांवों में प्रस्तावित कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित तिथि तक काम पूरा कर लिया जाए।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, सौर ऊर्जा, खनन, पशुपालन सहित अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने कहा कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए वर्षा जल संचयन और संग्रहण पर काम हो, संबंधित विभाग इसके लिए स्थानीय लोगों को भागीदार‌ बनाते हुए कार्य करे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण घटक) के चयनित गांवों में वर्षा जल संरक्षण के काम माडल रूप में हों, जिससे अन्य लोगों को भी इस के लिए प्रेरणा मिले।

राज्यपाल ने कहा कि क्षेत्र में नए उद्योग धंधों के विस्तार पर काम किया जाए, जिससे यहां रोजगार की नई संभावनाएं बनें। उन्होंने पाक विस्थापितों को नियमानुसार नागरिकता, मतदान का अधिकार सहित सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

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